ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ 'ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ', 'ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਸ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE, 2009) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।