ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।