ਕਿੰਗਸਟਨ : ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (CARICOM) ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Order) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ" ਅਤੇ "ਤੇਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ "ਅਣਮਨੁੱਖੀ" ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਰਾਮੋਤਾਰ (ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ), ਪੀ. ਜੇ. ਪੈਟਰਸਨ ਅਤੇ ਬਰੂਸ ਗੋਲਡਿੰਗ (ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ), ਡਾ. ਕੀਥ ਰੌਲੇ (ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ), ਫਰੂਂਡੇਲ ਸਟੂਅਰਟ (ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ, ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।