ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ (ਜ਼ੀਰੋ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹10 ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟ (VAT) ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।