ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਕੂਲ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੁਕਮ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।

ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ : ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।