ਜੰਮੂ : ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਨਹਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੰਮੂ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੰਮੂ) ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਸ਼ਰਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲਾਵਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਨੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਗਬਨ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਯੁਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪਿਘਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨਕਲੀ" ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਧਾਤਾਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸਲੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ, ਤੋਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ, ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।