ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ' (Out of the box) ਸੋਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ (Custody) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।