ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 2047 ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।