ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ 'ਸੰਸਕਾਰ' ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤ ਫੇਰੇ (ਸਪਤਪਦੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਸੰਪੰਨ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ-ਗਾਉਣ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਡੌਲੀ ਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੰਚਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ।