ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP) ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
CSR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CSR ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Net Profit) ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।