ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ) ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਅੰਤ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਜ਼ਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।