ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮੈਗਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਗੰਗਾ-ਵਰੁਣ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 2542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਰਾਦੀਪ-ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਡੰਗੋਆਪੋਸੀ ਤੇ ਰਾਜਖਰਸਾਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤਆਏਗੀ।
ਵਾਧੂ ਯੂਰੀਆ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਾਧਾਰਤ 8 ਤੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।