ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।'' ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।