ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ?

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (Minimum Balance) ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਨੀਮਮ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ (MAB) ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 8,092.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

72 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' (BSBDA) ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ?
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੂਚਨਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।