ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਾਨ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਬੈਂਕ (ਐਕਸਿਮ ਬੈਂਕ) ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਮਾਨ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਬਾਕੀ 25% ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।