ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗੋਲਡ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ 10, 20 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਊਲਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
2025 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਵੈਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਪੋਲਟ)। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
1 ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2 ਸਟੋਰੇਜ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।