ਭਾਰਤ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ! ਬੌਖਲਾਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-'ਥੋੜਾ ਅੜੀਅਲ ਐ...'

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ
ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ'
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।' ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।'

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।