ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਕੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਮੱਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਲਕੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।