ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਨਸੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਨਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰੀਬ 4.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਆਮ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ, ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

150 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਨਸੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਗਿੱਲ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੀਡਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।