ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਵੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪੇ
ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।