ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਈ-ਆਫਿਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ., ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ' ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।