ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਲੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੱਜ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (CNIC) ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲੀਮਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 20,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।