ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ (ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ) 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।" ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੱਕਣ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"