ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ , "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, CSIR-NEER ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ" ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (CSIR-NEERI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਘੱਟ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੇਰੀਅਮ ਲੂਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ-ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।