ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 27ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।