ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1966 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 'ਚ ਜਨਮੀ ਇਕ ਤਿੱਬਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ, ਯਾਂਗਚੇਨ ਦ੍ਰਾਕਮਾਰਗਿਆਪੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਕ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਂਗਚੇਨ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਯਾਂਗਚੇਨ 1997 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਂਗਚੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।