ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗਵਾਹ ਸਨ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।