ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (Human Trafficking) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।
NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 73 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 23 ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
19.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ 19,67,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NIA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।