ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ' ਐਲਾਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।