ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨੂੰ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ (RBI), ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MOU) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ-ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 'ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।