ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੂਸ 2000 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2000 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2000 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਅਗਸਤ, 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ.ਐਸ. ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।