ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 66-ਕੇਵੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਆਈ PSPCL ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।