ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮੁਫਤਖੋਰੀ' (Freebies) ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਇਜ਼, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ' (appeasement policy) ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਵਰਕ ਕਲਚਰ' (ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ) 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ (revenue deficit) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (largesse) ਵੰਡਣਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024' ਦੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।