ਲਖਨਊ : ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਬੂਥਾਂ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-7 ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਅਤੇ 32 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ-6 (ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਘੇਰਨਗੇ।