ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' (Green Tax) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ 2600 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 4000 ਰੁਪਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 2600 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਨ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਾਮ ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।