ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਆਕਾਸ਼-ਗੁੰਜਾਊ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।