ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।