ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਵਰਗੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ (VDA) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਪਤੀ (Asset Class) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 30% ਫਲੈਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (TDS) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ,। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 180 ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।