ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਲਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ’। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ‘ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ’ਚ 1986 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 164 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘1986 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 164 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ?’’
ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 300 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।’’