ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Side Effects) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ''ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ'' (No-Fault Compensation Policy) ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।