ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''2020 ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (4), ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਪਿਤਰਤਵ ਛੁੱਟੀ' (Paternity Leave) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਮਸਾਨੰਦਿਨੀ ਨੰਦੂਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ।