ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼; ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ

ਜੰਮੂ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ 2026-2027 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ 'ਫਿਸਕਲ ਕੰਪਾਸ' (ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ) ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ 

ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 4,964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਾਅ: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ: ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 'ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।