ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ'! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2026-27 ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI), ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ₹46.00 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹50.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹41.40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹45.67 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ₹45.88 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹50.61 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 27.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਹ 32.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਾਗੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਾੜੀ (ਸਰਦੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।