ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 8 ਅਗਸਤ, 2025 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -
ਕੁਦਰਤੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ
ਨਿਕਲ (ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਡੋਕੇਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੀਐਜੈਂਟ
ਸੋਨਾ (ਪਾਊਡਰ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਸਰਾਫਾ)
ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (USTR, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ (ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ 39 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।