ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।