ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਵੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਾਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 23 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 23 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।'' ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।