ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (MTP ਐਕਟ 2021) ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ) ਲਈ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।