ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਕਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ' ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ (ਐੱਨਓਯੂ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ 6,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਬੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 165 ਐਲਓਯੂ ਅਤੇ 58 ਐਫਐਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀਐੱਨਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।