ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।