ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025', 'ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਅਤੇ 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖੀਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ 'ਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025', 'ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਅਤੇ 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।